एसआयआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिला निकाल; भाजपानं केलं स्वागत, विरोधी पक्ष काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवार, 27 मे रोजी स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन म्हणजे एसआयआरच्या प्रक्रियेला कायदेशीर ठरवलं. सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे की मुक्त आणि निष्पक्षपणे निवडणुकांच्या अंमलबजावणीचं घटनात्मक तत्त्व लागू करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेली ही वैध कार्यवाही आहे.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं याचिका करणाऱ्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. या युक्तिवादात म्हटलं होतं की एसआयआर म्हणजे 'घुसखोरां'ना काढण्याच्या नावाखाली मागच्या दरवाजानं नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न आहे.

निवडणूक आयोग मनमानी पद्धतीनं नागरिकत्व निश्चित करण्याचे अधिकार स्वत:च्या हातात घेत आहे आणि संसदेत तयार करण्यात आलेले कायदे, नियम यांच्यासह स्वत:च्याच मॅन्युअलमध्ये आखून देण्यात आलेल्या मर्यादा चुकीच्या मार्गानं ओलांडत आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.

बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या एसआयआरची घटनात्मक वैधता कायम ठेवणाऱ्या या निकालाचा परिणाम पुढे होणाऱ्या इतर एसआयआरवर देखील होईल.

सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमधील प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाच एसआयआरचा दुसरा टप्पा सुरू झाला होता. यात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आसामसह 12 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जवळपास 51 कोटी मतदारांचा समावेश आहे.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायव्यवस्थेसाठी हा 'काळा दिवस' असल्याचं म्हटलं आहे. तर या प्रकरणातील याचिकाकर्ते योगेंद्र यादव म्हणाले की या निकालाचं त्यांना आश्चर्य वाटलं नाही.

भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी या निकालाचं स्वागत केलं आहे.

नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय मानला जाणार नाही

सरन्यायाधीश न्यायालयात निकाल देताना म्हणाले की राज्यघटनेच्या कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला मतदार यादीत नावाचा समावेश करण्यासाठी नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार आहे.

अर्थात न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं आहे की ही तपासणी किंवा पडताळणी एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबतचा अंतिम निर्णय मानला जाणार नाही.

जर निवडणूक आयोगाला वाटलं की एखाद्या व्यक्तीकडे आवश्यक कागदपत्रं नाहीत किंवा तो पडताळणीत तसं सिद्ध करू शकलेला नाही, तर ते अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण नागरिकत्वाच्या कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की एसआयआरनं रीप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट आणि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स अंतर्गत मतदार यादीच्या सुधारणेच्या सामान्य प्रक्रियेची व्याप्ती काही प्रमाणात वाढवली आहे. मात्र फक्त याच कारणास्तव याला घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही.

न्यायालयानं हे मान्य केलं की ही प्रक्रिया एका असामान्य परिस्थितीत करण्यात आली होती. मात्र ती अधिकारबाह्य असल्याचं म्हणता येणार नाही.

मतदार यादीतील सुधारणेशी संबंधित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचं पालन करण्यात आलं होतं, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.

या प्रकरणात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं देखील याचिका केलेली होती. त्यांच्याकडून प्रशांत भूषण आणि नेहा राठी यांनी युक्तिवाद केला. एसआयआरनं नागरिकत्व सिद्ध करण्याचं ओझं मतदारांवर टाकलं, हा त्यांचा युक्तिवाददेखील सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला.

मात्र न्यायालयानं याचाही पुनरुच्चार केला की एसआयआरमध्ये स्वीकारल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांच्या निवडीमध्ये संतुलन राखणं आवश्यक ठरेल.

'न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. प्रशांत भूषण यांनी हा निकाल म्हणजे भारताच्या न्यायव्यवस्थेसाठीचा 'काळा दिवस' असल्याचं म्हटलं आहे.

प्रशांत भूषण यांनी एक्सवर लिहिलं आहे, "एसआयआरची प्रक्रिया योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर काही महिन्यांनी हा निकाल देण्यात आला आहे. तिथे याच एसआयआरच्या आधारे निवडणुका घेण्यात आल्या."

"ही संपूर्ण प्रक्रिया पक्षपाती निवडणूक आयोगानं केली. यात 10 टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावं हटवण्यात आली आणि तीदेखील अतिशय अपारदर्शक पद्धतीनं. हा निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक काळा दिवस आहे," असं प्रशांत भूषण म्हणाले.

प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक आणि एसआयआरला विरोध करणाऱ्या योगेंद्र यादव यांनी एक्सवर लिहिलं आहे, "एसआयआरच्या प्रकरणात मी आज सर्वोच्च न्यायालयात निकाल ऐकण्यासाठी गेलो नव्हतो. या प्रकरणात एक याचिकाकर्ता असल्यामुळे आणि न्यायालयात युक्तिवाद करण्याची संधी मिळूनदेखील, मला आशा, अस्वस्थता किंवा किमान उत्सुकता वाटायला हवी होती. मात्र असं काहीही नव्हतं. या प्रकरणाचा निकाल खूप आधीच निश्चित झाला होता. आता फक्त निकालाची भाषा आणि त्यातील बारकाव्यांची वाट पाहायची होती."

योगेंद्र यादव यांनी लिहिलं आहे, "माझ्या मते, या प्रकरणाची दिशा गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच निश्चित झाली होती. तीन दिवस एसआयआरविरोधातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं त्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या तपासणीवरून लक्ष हटवून स्वत:ला जवळपास एक कन्झ्युमर फोरम करून टाकलं होतं. ज्यात घटनात्मक तत्त्वांच्या जागी तक्रार निवारण आणि प्रशासकीय मध्यस्थीवर भर होता."

यादव यांनी पुढे लिहिलं आहे, "प्रत्यक्षात या प्रकरणाचा निकाल त्याच दिवशी निश्चित झाला होता, ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला बिहारमधील निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली होती. या प्रकरणावर कोणताही निकाल न देता आणि एसआयआरनंतर मतदार यादीत झालेल्या गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी दुरुस्त केल्याची खातरजमा न करता, निवडणुका घेऊ देण्यात आल्या होत्या."

"त्यानंतर जेव्हा निवडणूक आयोगानं एसआयआरचा दुसरा आणि तिसरा टप्पा सुरू केला आणि न्यायालय आरामात त्याच्या घटनात्मकतेवर युक्तिवाद ऐकत राहिलं. त्यावेळेस एसआयआर एक अपरिवर्तनीय वास्तव बनलं होतं."

योगेंद्र यादव यांनी पुढे लिहिलं आहे, "लाखो नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यास आता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं कायदेशीर ठरवलं आहे. आतापर्यंत किमान 5.9 कोटी लोकांना याचा फटका बसल्याचं सांगितलं जात आहे. पुढे जाऊन ही संख्या 10 कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. न्यायालय आता एसआयआरला घटनाबाह्य ठरवेल आणि त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुका रद्द करेल, ही गोष्ट कल्पनेपलीकडची होती."

'मूलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरित'

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी लिहिलं आहे, "सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचे एसआयआर करण्याचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. मात्र एक मूलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. ज्या लाखो भारतीय नागरिकांना एसआयआरच्या प्रक्रियेद्वारे हटवण्यात आलं, त्यांचं काय होणार?"

"फक्त एसआयआरची प्रक्रिया घाईघाईनं करण्यात आली म्हणून आणि त्यात तथाकथित तार्किक विसंगती म्हणजे लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी अल्गोरिदम वापरण्यात आला, म्हणून हे लोक त्यांचे घटनात्मक मतदानाचे अधिकार आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ गमावतील का?"

टीएमसीचे नेते आणि वकील कल्याण बॅनर्जी, न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फक्त बिहारच्या प्रकरणापुरताच मर्यादित होता. सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयानं वारंवार म्हटलं की त्यांची निरीक्षणं फक्त बिहारच्या एसआयआरच्या संदर्भात आहेत. बिहारच्या प्रकरणात उपस्थित केलेल्या प्रक्रियात्मक अनियमिततेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयानं स्वीकारलेला नाही."

"या प्रकरणात न्यायालयानं सर्वात महत्त्वाचं नोंदवलेलं निरीक्षण म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीला नागरिक मानण्यात आलेलं नाही, या आधारे त्या व्यक्तीचं नाव हटवण्यात आलं, तर एखादी व्यक्ती नागरिक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. म्हणजेच निवडणूक आयोग फक्त मतदार यादीच्या मर्यादित उद्देशानंच पडताळणी करू शकतं. मात्र नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार त्यांना नाही."

टीएमसीच्या नेत्या महुआ मोइत्रा यांनी एक्सवर लिहिलं आहे, "आज सर्वोच्च न्यायालयानं बिहारच्या एसआयआरवर दिलेला निकाल म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या अव्यवहारिक, घाईघाईनं करण्यात आलेल्या आणि भेदभावाच्या प्रक्रियेला मंजूरी देण्यासारखं आहे. यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर झाल्यानंतर 27 लाख वैध मतदार मतदान करण्यापासून वंचित राहिले. त्यांचं भवितव्य अजूनही अनिश्चित आहे. न्याय झाला पाहिजे आणि न्याय होत असल्याचं दिसलंसुद्धा पाहिजे."

'निष्पक्ष निवडणुकीसाठी ही प्रक्रिया आवश्यक होती'

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर भाजपानं काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावरील हल्ला अधिक तीव्र केला. पक्षानं आरोप केला आहे की राहुल गांधी घुसखोर आणि बनावट मतदारांच्या बाजूनं उभे होते, त्यामुळे ते सुरुवातीपासूनच एसआयआरला विरोध करत होते.

मतदार यादीतील अनियमितता टाळण्यासाठी एसआयआर आवश्यक होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला घटनात्मक मान्यता दिली आहे, असं भाजपाचं म्हणणं आहे.

भारतीय जनता पार्टीचे खासदार सुधांशु त्रिवेदी यांनी या निकालाचं स्वागत केलं. ते म्हणाले, "न्यायालयानं पुढे हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की मुक्त आणि निष्पक्षपाती निवडणूक होण्यासाठी ही प्रक्रिया अगदी आवश्यकता होती...अलीकडच्या वर्षांमध्ये शहरीकरण, स्थलांतर, डुप्लीकेशन आणि नवीन रहिवाशी येणं, यासारख्या कारणांमुळे मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात नावांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि ती हटवण्यात आली आहेत..."

"सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रक्रियेला घटनात्मकदृष्ट्या कायदेशीर मानलं आहे, ती निवडणूक अधिकाराच्या अधिकार क्षेत्रात असल्याचं म्हटलं आहे आणि मुक्त तसंच पारदर्शक निवडणूक घेण्यासाठी अनिवार्य असल्याचं मानलं आहे. इंडिया आघाडीचं खरं चारित्र्य, जे सनातन धर्माची हानी करणारं आणि घुसखोरांचं रक्षण करणारं आहे, ते आज पूर्णपणे समोर आलं आहे," असं सुधांशु त्रिवेदी म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)