भारत सोडण्याच्या नोटिसविरोधात इमरान खानने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका

इमरान खान
Published
वाचन वेळ: 5 मिनिटे

अभिनेता आमिर खानचा भाचा आणि अभिनेता इमरान खाननं त्याला बजावलेल्या नोटीस प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. ही नोटीस भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 चे उल्लंघन करणारी आहे, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

इमरान खानला परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) नोटीस बजावली आहे. तसेच त्याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी होऊन इमरान खान यांनी परदेशी नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

10 ऑक्टोबरला इमरान खान ऑगस्ट क्रांती मैदानावरील आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

त्यानंतर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी इमरान खान हे अमेरिकेचे नागरिक असून त्यांनी परदेशी नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. या संदर्भात सोमय्या यांनी तक्रारही दाखल केली होती.

पोलिसांनी म्हटलं, "गावदेवी पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यात खान यांनी परदेशी नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर ही तक्रार परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली."

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की, नोटीसमध्ये इमरान खान यांना अमेरिकेचे नागरिक म्हटले असून, त्यांच्यावर इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्टच्या कलम 7 आणि 29 चे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याच आधारावर त्यांना निर्धारित मुदतीत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याचिकेत काय म्हटलंय?

याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात विशेष अधिकारांचा वापर करून याचिका दाखल केली आहे. मुंबईतील परदेशी नागरिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) जारी केलेल्या मनमानी आणि घटनाबाह्य 'भारत सोडण्याच्या नोटिशीला' (लीव्ह इंडिया नोटीस-एलआयएन) या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, ही नोटीस भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 चे उल्लंघन करणारी आहे.

नोटिशीत दिलेला भारत सोडण्याचा आदेश कोणत्या कारणासाठी दिला आहे, त्याला कोणते पुरावे आहेत किंवा याचिकाकर्त्याने कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, याची कोणतीही माहिती नोटिशीत देण्यात आलेली नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे.

त्याचबरोबर, कोणतीही चौकशी न करता, कारणं स्पष्ट करणारी नोटीस (शो-कॉज नोटीस) न बजावता आणि याचिकाकर्त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे, असंही म्हटलं आहे.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, इतका गंभीर निर्णय घेण्यापूर्वी एफआरआरओने किमान आवश्यक विचार केला असता, तर याचिकाकर्त्याकडे अद्याप वैध 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (ओसीआय) हा दर्जा असल्याचे आणि या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली असती.

10 ऑक्टोबर 2026 रोजी नाना चौक परिसरातील ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ पोलिसांनी याचिकाकर्त्याला अल्प काळासाठी ताब्यात घेतलं होतं. पण, त्याला अन्यायकारकपणे ताब्यात घेण्यात आलं होतं, असे याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.

इमरान खान
Skip podcast promotion and continue reading
BBC News मराठी आत्ताच फॉलो करा WhatsApp कर
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

कागदपत्रांवरून स्पष्ट होईल की, (1) याचिकाकर्ता घटनास्थळी पोहोचला, तेव्हा त्या ठिकाणी कोणताही जमाव जमलेला नव्हता. (2) त्याने कोणत्याही प्रतिबंधित किंवा बॅरिकेड्स लावलेल्या भागात प्रवेश केला नव्हता. त्याचबरोबर, पोलिसांनी त्याला निघून जाण्यास सांगितल्यानंतर त्याने त्यांच्या आदेशाचे उल्लंघनही केले नव्हते. (3) तो जवळच उभ्या असलेल्या आपल्या वाहनाकडे परत जात असताना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्याला घेरलं. त्यानंतरच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं.

याचिकाकर्त्याने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायदा किंवा नागरिकत्व कायद्यामधील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन केलेलं नाही. ओसीआय नागरिक म्हणून त्याचे अधिकार आणि कर्तव्ये नागरिकत्व कायद्यानुसार ठरतात. असं असतानाही, भारत सोडण्याच्या नोटिशीत त्याने नेमक्या कोणत्या कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे, हे सांगण्यात आलेलं नाही.

याचिकाकर्ता वयाच्या अवघ्या दोन वर्षांपासून भारतात राहत आहे. त्याचं कुटुंब, वैवाहिक जीवन, शिक्षण आणि व्यवसाय यांचे भारताशी घट्ट संबंध आहेत. त्याच्यावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही.

या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यावरून संबंधित अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेताना आवश्यक विचार केलेला नाही, असं दिसून येतं. तसेच, याचिकाकर्ता सार्वजनिक जीवनात प्रसिद्ध व्यक्ती असल्यामुळे त्याला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आलं आहे, असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.

भारत सोडण्याची ही नोटीस (एलआयएन) अन्यायकारक आहे. तिची अंमलबजावणी झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचं पालन होणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणं आवश्यक असतं, परंतु या प्रकरणात या मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे.

त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे तातडीने या नोटिशीची अंमलबजावणी थांबवण्याची आणि अंतिम सुनावणीनंतर ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

भाजपचा आरोप

10 ऑक्टोबरला मुंबई पोलिसांनी अभिनेता इमरान खान आणि त्याची मैत्रीण, अभिनेत्री लेखा वॉशिंग्टन यांना ताब्यात घेतले होते.

ते आंदोलनासाठी ऑगस्ट क्रांती मैदानात पोहोचले असता त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सीजेपीने आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी दिली नव्हती.

किरीट सोमय्या

'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटलं होतं की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांबाबत 10 महिन्यांत 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते.

यानंतर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबई पोलिसांकडे इमरान खानच्या आंदोलनातील सहभागाच्या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

ओसीआय (OCI) म्हणजे काय आणि त्यांना कोणते अधिकार असतात?

ओसीआय (OCI) म्हणजे 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया'. ओसीआय हे भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक असतात. त्यांना काही विशेष सुविधा असतात.

उदाहरणार्थ - भारतात येण्यासाठी लागणारा व्हिसा. कितीही वेळा ये-जा करण्यासाठी हा व्हिसा मिळू शकतो.

ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं, "ओसीआयच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल झाले आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार ज्या व्यक्तीचे आई-वडील किंवा आजोबा-पणजोबा स्वतंत्र भारताचे नागरिक होते आणि त्या व्यक्तीने स्वतः दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे अशा व्यक्तींना ओसीआय कार्ड मिळू शकते."

भारतीय पासपोर्ट

ओसीआय कार्डधारकांना शिक्षण, मालमत्ता आणि काही विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रांमध्येही सुविधा मिळतात.

मात्र, ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया भारतीय निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकत नाहीत, संसद किंवा राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक लढवू शकत नाहीत किंवा भारतीय नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या इतर राजकीय अधिकारांवर दावा करू शकत नाहीत, असे संजय हेगडे यांनी सांगितले.

ओसीआय कार्डधारकांचे अधिकार आणि त्यांच्यावर असलेली बंधनं नागरिकत्व कायदा, 1955 त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले नियम आणि अधिसूचनांमध्ये नमूद करण्यात आली आहेत.

इमरान खान हे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया असल्याचं समोर आल्यानंतर ते आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊ शकतात का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.

ओसीआय कार्डधारक आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊ शकतात का?

संजय हेगडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओसीआय कार्डधारक भारतात आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत.

ते सांगतात, "ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्डधारक हे परदेशी नागरिक असल्यामुळे त्यांना भारतात आंदोलनांमध्ये सहभागी होता येत नाही."

आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्यास ओसीआय कार्डधारकांवर कारवाई होऊ शकते का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना संजय हेगडे यांनी सांगितलं, "अशा परिस्थितीत ओसीआय कार्ड रद्द केले जाऊ शकते आणि त्यांना आपल्या देशात परत जाण्यास सांगितले जाऊ शकते."

थोडक्यात, कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास अशा परिस्थितीत त्यांना भारतातून हद्दपार केले जाऊ शकते.

ओसीआय कार्डधारक हा परदेशी नागरिकच असतो. त्याला परदेशी नागरिक तसंच इमिग्रेशनशी संबंधित भारतीय कायदे लागू होतात.

या कायद्यांमध्ये देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेशी संबंधित कारणांचाही समावेश आहे. मात्र, पोलिसांत तक्रार दाखल झाली किंवा व्हिसाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप झाला, एवढ्यावरूनच एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे किंवा तिला देशातून हद्दपार करणे योग्य आहे, हे सिद्ध होत नाही.

कोण आहे इमरान खान?

चित्रपट रेटिंग वेबसाइट आयएमडीबीवर दिलेल्या माहितीनुसार, इमरान खानचा जन्म 13 जानेवारी 1983 रोजी अमेरिकेतील विस्कॉन्सिन राज्यातील मॅडिसन येथे झाला.

इमरान प्रसिद्ध अभिनेते आमीर खान यांचा भाचा आहे. त्यांची आई नुजहत खान या प्रसिद्ध दिग्दर्शक-निर्माते नासिर हुसेन यांच्या कन्या आणि मन्सूर खान यांच्या बहीण आहेत.

इमरान यांनी मुंबईतील बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल आणि कुन्नूर येथील ब्लू माउंटन स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आहे.

इमरान खान-आमीर खान

चित्रपट निर्मितीतील पदवी मिळवण्यासाठी त्यांनी लॉस एंजेलिस येथील न्यूयॉर्क फिल्म अकादमीमध्ये शिक्षण घेतले.

मुंबईत परतल्यानंतर इमरान यांनी किशोर नमित कपूर ॲक्टिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश घेतला. 'जाने तू या जाने ना' या सिनेमातून इमरानने अभिनेता म्हणून पदार्पण केलं असलं तरी त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 1988 मध्ये बालकलाकार म्हणून झाली.

'कयामत से कयामत तक' (1988) या चित्रपटात त्यांनी आमिर खानच्या व्यक्तिरेखेची बालपणीची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर 'जो जीता वही सिकंदर' (1992) या चित्रपटातही ते आमिर खानच्या लहानपणाच्या भूमिकेत दिसले होते.

'आय हेट लव्ह स्टोरीज' आणि 'देली बेली' सारख्या चित्रपटांमधून त्याने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. इमरान गेला काही काळ मोठ्या पडद्यापासून दूर होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)